सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 17 बिंदुओं को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

देहरादून- उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने उत्तराखंड नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए हैं। नई नीति के तहत धार्मिक स्थलों और उनके आसपास शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, मदिरा के एक लाइसेंस पर एक दुकान के अलावा अब एक अतिरिक्त अन्य दुकानों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जिससे अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने शराब की एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी की दर से ही शराब बेचने की व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में सीएम के निर्देश पर लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की कहानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 10 के बाद पॉलिटेक्निक को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। इसके साथ ही गन्ना मूल्य का भी निर्धारण किया गया है,अगेती के लिए 375 रुपए प्रति कुंटल और सामान्य के लिए 365 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
17 बिंदुओं को कैबिनेट ने दी हरी झंडी
राज्य आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए “हमारी विरासत और विभूतियां” पाठ्य पुस्तक होगी लागू
कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को माना जाएगा 12वीं के समक्ष
गन्ना का न्यूनतम मूल्य घोषित
अगेती प्रजाति 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति 365 प्रति क्विंटल
कारागार विभाग के सेवा नियमावली को हरी झंडी
कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को प्रोन्नति में शिथिलीकरण हो हरी झंडी
राज्य संपत्ति के समूह ख और ग़ की नियमवाली को हरी झंडी
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख देने की योजना पर लगी मुहर
स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पद का सृजन
गृह विभाग के सेवा नियमावली को हरी झंडी
ट्राउट पालन को बढ़ावा के लिए मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी
उधमसिंह नगर के पराग फार्म के 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी
उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजू
आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी
राज्य के धार्मिक क्षेत्रों के निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का लिया गया निर्णय
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य
ओवर रेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस होगा रद्द
