वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट किया पेश  

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वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट किया पेश  

देहरादून

उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2025-26 का बजट किया पेश

एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ का बजट किया पेश

बजट में सात बिंदुओं पर पर फोकस

कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष

उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया

अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया ,जो अब तक का सबसे अधिक है,

ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड रुपए दिए गए,

UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्श सेवा के लिए 168.33 करोड़ का बजट रखा गया,

स्टार्टअप वेंचर फंड में 20 करोड रुपए दिए गए,

प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए एक करोड रुपए का बजट दिया गया,

रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडोर)  के लिए 10 करोड़ दिए गए,

स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ का बजट दिया गया,

होमगार्ड कल्याण कोष रिवीलिंग फंड के लिए 1 करोड़ दिए गए,

रेशम फेडरेशन को रीवोलविंगफंड के लिए 5 करोड़ दिए गए,

यूसीसी क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ दिए गए,

स्प्रिंग एंड रिवर रिजूविनेशन हेतु 125 करोड़ दिए गए,

पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली भुगतान हेतु 490 करोड़ दिए गए,

पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित उपकरणों के उत्साहवर्धन के लिए 10 लाख दिए गए,

भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड दिए गए,

जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ दिए गए,

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़

220 किमी बनेंगी नई सड़कें

37 पुल बनाने का लक्ष्य

मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़

राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़

जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़

पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 1 हजार 2 सौ 68 करोड़ और 70 लाख

ग्राम्य विकास के अंतर्गत पीएमजीएसवाई के लिए 1065 करोड़

नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत 36 करोड़ 88 लाख

बस अड्डे के निर्माण 15 करोड़ का प्रावधान

पूंजीगत मद में पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़

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