प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक हो गड्ढ़ा मुक्त, सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, सफाई व्यवस्था में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
इस साल मानसून सीजन के दौरान हुई भारी बारिश के चलते प्रदेश भर की सैकड़ो सड़के क्षतिग्रस्त हो गई है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए है कि प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त कर दी जाएं। साथ ही राज्य में भारी बारिश के चलते प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए तेज गति से काम किया जाए। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारीयो को निर्देश दिए कि पुनर्निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करें।
इसके साथ ही जो काम पूरे किये जा चुके हैं, उनका धरातलीय निरीक्षण किया जाए। जो सड़क मार्ग अभी बाधित हैं, उसको जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों पर सड़कों के स्थाई ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्थितियां सामान्य बनाई जाएं। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करके समस्याओं का समाधान करें।
अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन कर मानकों के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जिलों को आदर्श जिला बनाने की दिशा में काम करें। जिन संवेदनशील गांवों से परिवारों को विस्थापित करना है, उनको जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे खुद जिलों की तमाम व्यवस्थाओं का धरातलीय निरीक्षण करें।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बारिश के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाए। जल जनित रोगों से बचाव के लिए, स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के साथ ही मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की इंटरनल मार्गों की मरम्मत और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
बता दे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 386.87 करोड़ रूपये, राज्य सेक्टर न्यूनीकरण मद से 15 करोड़ और राज्य सेक्टर नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के पुर्स्थापना और पुनर्वास मद के लिए विभागों को 95 करोड़ की धनराशि और दी जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 50 करोड़, पीएमजीएसवाई को 15 करोड़, पेयजल निगम को 20 करोड़ एवं यूपीसीएल को 10 करोड़ रूपये की धनराशि दी जा रही है।
